नयी दिल्ली, 28 फरवरी (भाषा) दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को न्यायालय को बताया कि वह राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) योजना के कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रही है।


यह जानकारी न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा की पीठ के समक्ष दी गई।


दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 24 दिसंबर, 2024 के निर्देश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने का अनुरोध किया।


उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को प्रधानमंत्री-एबीएचआईएम योजना को लागू करने के लिए पांच जनवरी तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को कहा था।


दिल्ली सरकार के वकील ने उच्चतम न्यायालय से कहा, “हम इस योजना के क्रियान्वयन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए अब हम इस एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) को वापस लेना चाहते हैं।”


पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।


हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार को हटा दिया।


सर्वोच्च न्यायालय ने 17 जनवरी को मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को पांच जनवरी तक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश पर रोक लगा दी थी।


शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था।


भाषा प्रशांत