मुंबई, 26 फरवरी (भाषा) मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने बुधवार को दावा किया कि उसने सार्वजनिक धन की 'सुरक्षा' के लिए फ्रांसीसी परामर्शदाता कंपनी 'सिस्ट्रा' को अनुबंध समाप्ति का नोटिस जारी किया था। इसके साथ ही प्राधिकरण ने कहा कि वह अदालत के निर्देश का सम्मान करने के लिए कंपनी को नए सिरे से सुनवाई का अवसर देगा।


बंबई उच्च न्यायालय ने एमएमआरडीए द्वारा सिस्ट्रा को जारी नोटिस मंगलवार को रद्द कर दिया। सिस्ट्रा ने प्राधिकरण के कई अधिकारियों पर शहर में मेट्रो रेल परियोजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।


उच्च न्यायालय ने एमएमआरडीए द्वारा जारी नोटिस को 'मनमाना और अनुचित' बताया।


अपने नोटिस को उचित ठहराते हुए एमएमआरडीए ने एक बयान में कहा कि सिस्ट्रा इंडिया ने पूर्व नोटिस के बाद भी त्रुटिपूर्ण लागत अनुमान प्रस्तुत किया जिससे उसकी परियोजनाओं के लिए वित्तीय और परिचालन जोखिम पैदा हो गया।


एमएमआरडीए के बयान में कहा गया है, "परियोजना के कुशल निष्पादन और सार्वजनिक धन की सुरक्षा के लिए अनुबंध समाप्ति का निर्णय लिया गया।"


योजना निकाय ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सिस्ट्रा इंडिया को भी नए सिरे से सुनवाई का मौका देगा।


बयान में कहा गया है, "एमएमआरडीए न्यायालय के निर्देश का पूरा सम्मान करता है और सिस्ट्रा इंडिया को सुनवाई का मौका देने के बाद नया आदेश जारी करेगा।"


भाषा





शुभम