इम्फाल, 22 फरवरी (भाषा) मणिपुर में लूटे गए और अवैध रूप से रखे गये हथियारों को सात दिन में स्वेच्छा से सौंपने संबंधी राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की अपील के जवाब में, मेइती संगठनों के एक निकाय ने शनिवार को राज्यपाल से अनुरोध किया कि वह इस प्रक्रिया में सहयोगात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय युवा नेताओं के साथ औपचारिक रूप से जुड़ें।


‘कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटेग्रिटी’ (सीओसीओएमआई) ने एक बयान में यह भी कहा कि सात दिन की समय सीमा बहुत कम है।


भल्ला ने 20 फरवरी को राज्य के लोगों से सात दिन के अंदर हथियार सौंपने का आग्रह किया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस अवधि के दौरान हथियार छोड़ने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा था कि समय सीमा समाप्त होने के बाद "कड़ी कार्रवाई" की जाएगी। सीओसीओएमआई ने कहा, "हम इसे (राज्यपाल की हथियार समर्पण की अपील को) देश के कानून के तहत एक आवश्यक कदम मानते हैं। हालांकि, उन परिस्थितियों को पहचानना जरूरी है जिनके कारण स्थानीय युवाओं ने हथियार उठाए और हथियार लूटे। यह स्थिति सरकारी सुरक्षा बलों की अक्षमता के कारण उत्पन्न हुई, जो संकट के चरम पर होने के समय गांवों की रक्षा करने में विफल रहे।”


निकाय ने कहा, "पारदर्शिता महत्वपूर्ण है, तर्कसंगत और निष्पक्ष दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों से हथियारों की जब्ती की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए।"


सीओसीओएमआई ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि वह इस प्रक्रिया में सहयोगात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय युवा नेताओं के साथ औपचारिक रूप से जुड़ें।


भाषा जोहेब