नयी दिल्ली, 21 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय ने शुक्रवार को कहा कि न्यायपालिका ने देश के आधुनिक संविधानवाद के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो पिछले 75 वर्षों में ‘अत्यधिक विकसित’ हुआ है।


न्यायमूर्ति उपाध्याय ने 29वां न्यायमूर्ति सुनंदा भंडारे स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि संवैधानिक मौन को भरने में संवैधानिक न्यायालयों की भूमिका - संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित कुछ विशेषताओं - को स्वीकार किया जाना चाहिए।


न्यायमूर्ति सुनंदा भंडारे फाउंडेशन द्वारा आयोजित व्याख्यान ‘भारत का आधुनिक संविधानवाद’ विषय पर था और इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने भी संबोधित किया और ‘मूल संविधान’ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हालिया बयान पर सवाल उठाया।


जयसिंह ने कहा, ‘‘भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें अपने बच्चों के लिए ‘मूल संविधान’ वितरित करना चाहिए। तो सवाल यह है कि मूल संविधान क्या है। ऐसा लगता है कि उन्हें लगता है कि संविधान की प्रति में कई चित्र हैं, जिनकी तीन प्रतियां हैं, दो संसद में हैं और एक सर्वोच्च न्यायालय में है।’’


उन्होंने कहा, ‘‘यह मूल संविधान नहीं है। मूल संविधान में इनमें से कोई भी चित्र नहीं है। और उनकी टिप्पणी थी, हमें इसे प्रसारित करना चाहिए ताकि बच्चे जान सकें कि भारत के मूल संविधान में राम के चित्र थे।’’


भाषा वैभव