नयी दिल्ली, 21 फरवरी (भाषा) गृह मामलों से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की बैठक में विपक्षी सदस्यों ने कोष के कम उपयोग और राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की कथित उच्च दर को लेकर सवाल उठाए हैं।


भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक गृह मंत्रालय की 2025-26 के लिए अनुदान मांगों की समीक्षा के लिए बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बुलाई गई।


एक सूत्र के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसदों ने बैठक में ‘निर्भया कोष’ के कम उपयोग का मुद्दा उठाया और कहा कि लगभग दो-तिहाई कोष का इस्तेमाल नहीं किया गया है।


गृह मंत्रालय ‘निर्भया कोष’ का इस्तेमाल उन परियोजनाओं को लागू करने के लिए करता है जो शहरों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाती हैं।


टीएमसी सांसदों ने यह भी कहा कि सरकार को सीमा अवसंरचना और प्रबंधन के लिए आवंटन में वृद्धि पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, जिसके लिए इस बजट में 5,597.25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष आवंटित 3,756.51 करोड़ रुपये से 1,840.74 करोड़ रुपये अधिक है।


कांग्रेस के एक सांसद ने नई दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की उच्च दर और मामलों के लंबित रहने से जुड़े दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड को लेकर सवाल उठाए।


भाषा संतोष