नयी दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की पहचान कथित रूप से उजागर करने के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) की सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया है।


न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि मालीवाल को अपना यह दावा कि उन्हें अभियोजन से संरक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने सद्भावना के भाव से कार्य किया था, उचित स्तर पर साबित करना होगा। अदालत ने कहा कि मौजूदा याचिका में कार्यवाही बंद करने का कोई आधार नहीं है।


न्यायाधीश ने 13 फरवरी के अपने आदेश में कहा, ‘‘इसलिए, प्राथमिकी और कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार नहीं है।’’


दिल्ली पुलिस ने 2016 में मालीवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, तब वह दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थीं। पुलिस ने कहा था कि किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का खुला उल्लंघन हुआ है, जो यौन अपराध की नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने से रोकता है।


नाबालिग लड़की के पड़ोसी ने उसका यौन उत्पीड़न किया था और उसकी 23 जुलाई 2016 को एक अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता के निजी अंगों को चोट पहुंचाई थी।


भाषा शफीक