लखनऊ, 20 फरवरी (भाषा) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए पहले से जारी सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने और छात्रा-छात्राओं को आधुनिक व तकनीकी शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया है।


बृहस्पतिवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार राज्य सरकार ने शिक्षा के लिए 1,06,360 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य सेवा के लिए 50,550 करोड़ रुपये और कृषि व ग्रामीण विकास के लिए 89,353 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित करने का प्रावधान किया है।


योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्‍ना ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्तावित बजट पेश किया।


एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाओं के विकास के लिये 2000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान है।


बयान में कहा गया है कि बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 61,070 करोड़ रुपये, सिंचाई के लिए 21,340 करोड़ रुपये, भारी और मध्यम उद्योगों के लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपये, शहरी विकास के लिए 25,308 करोड़ रुपये, आवास और शहरी नियोजन के लिए 7,403 करोड़ रुपये और नागरिक उड्डयन के लिए 3,152 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने का प्रावधान है।


कुल बजट का 13 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा के लिए आवंटित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे प्राथमिक और उच्च शिक्षा, स्कूल के बुनियादी ढांचे और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण निवेश होने की उम्मीद है।


बजट का छह प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित करने का प्रावधान है। इसके अलावा कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों के लिए बजट का 11 प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया जाना है।


भाषा आनन्‍द


नोमान