गांधीनगर, 20 फरवरी (भाषा) गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बृहस्पतिवार को अपनी सरकार के 2025-26 के बजट की सराहना की और कहा कि यह बजट राज्य को विकसित बनाने तथा इसके नागरिकों के जीवन को आरामदायक एवं समृद्ध बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।


वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने विधानसभा में 3.70 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है। बजट की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि बंधक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर मोटर वाहन कर में कटौती करके 148 करोड़ रुपये की कर राहत दी गई।


मुख्यमंत्री ने कहा, "यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से व्यवस्थित रूप से लागू करने का खाका है। इसके तहत राज्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपये के विकसित गुजरात कोष की घोषणा की गई है। राज्य के इतिहास में यह सबसे बड़ा बजट है, जो विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में 21.8 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।"


उन्होंने कहा, ‘‘बजट गुजरात के नागरिकों के जीवन को अधिक आरामदायक, समृद्ध और संतोषजनक बनाने का एक सफल प्रयास है। विकसित गुजरात के विकास को गति देने के लिए सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए छह क्षेत्रीय आर्थिक योजनाएं विकसित की जाएंगी।’’


पटेल ने बताया कि दो नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 12 नए हाई-स्पीड कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे।


भाषा योगेश