शिमला, 19 फरवरी (भाषा) मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में शामिल कैबिनेट मंत्रियों ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश के साथ लगातार भेदभाव कर रहा है और राज्य के कई मंत्रियों द्वारा केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठकों में लोगों से जुड़े मुद्दों को बार-बार उठाए जाने के बावजूद कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।


हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने एक संयुक्त बयान में आरोप लगाया कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने के कांग्रेस सरकार के फैसले से नाखुश केंद्र ने अपनी प्रदेश इकाई के नेताओं की सलाह पर राज्य पर कई वित्तीय प्रतिबंध लगा दिए।


बयान के अनुसार, “केंद्र ने हमारी सरकार पर ओपीएस वापस लेने का दबाव बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश की ऋण सीमा में भारी कटौती की। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत राज्य के 9,000 करोड़ रुपये केंद्र के पास पड़े हुए हैं और हमारी सरकार ने केंद्र से बार-बार हमारा वाजिब हिस्सा देने का अनुरोध किया है।”


दोनों मंत्रियों ने दावा किया कि राज्य के शीर्ष नेतृत्व ने ओपीएस मुद्दे पर कई बार केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की और कर्मचारियों एवं राज्य के हित में 9,000 करोड़ रुपये बकाया देने की मांग की, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।


भाषा पारुल