ईटानगर, 17 फरवरी (भाषा) अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सरकारी योजनाओं और सेवाओं का कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए परिवार-केंद्रित नागरिक डेटाबेस बनाने की मांग वाले विधेयक को सोमवार को मंजूरी दे दी।


मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, विधेयक के पारित होने के बाद कल्याणकारी लाभों को सुव्यवस्थित करने और सार्वजनिक सेवा वितरण में विसंगतियों को दूर करने में मदद मिलेगी।


मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में अरुणाचल परिवर्तन संस्थान (आईटीए) की स्थापना को भी मंजूरी दी गई, जो राज्य के ‘थिंक टैंक’ के रूप में काम करेगा और अनुसंधान-समर्थित नीति सिफारिशें देगा।


कुरुंग कुमे जिले के न्यापिन में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 38 एजेंडा सूची पर चर्चा की गई और उन्हें मंजूरी दी गई।


राज्य के इतिहास में एक ही बैठक में सबसे अधिक विधेयकों को मंजूरी दी गयी। मंत्रिमंडल ने आवश्यक विधायी परिवर्तनों को शामिल करने के लिए अरुणाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी दी।


भाषा जितेंद्र