नयी दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा) भाजपा ने वित्त वर्ष 2023-24 में सभी राष्ट्रीय दलों में सर्वाधिक 4,340.47 करोड़ रुपये की आय की घोषणा की। चुनाव से संबंधित विश्लेषण करने वाले निकाय एडीआर ने यह जानकारी दी।


एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट में कहा गया कि समीक्षाधीन अवधि में यह राशि छह राष्ट्रीय दलों की कुल आय का 74.57 प्रतिशत थी।


रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘भाजपा ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 4,340.473 करोड़ रुपये की आय घोषित की, लेकिन इसका केवल 50.96 प्रतिशत, यानी 2,211.69 करोड़ रुपये खर्च किए। कांग्रेस की कुल आय 1,225.12 करोड़ रुपये थी, जबकि वर्ष के लिए उसका व्यय 1,025.25 करोड़ रुपये या उसकी कुल आय का 83.69 प्रतिशत था।’’


राष्ट्रीय दलों की आय का एक बड़ा हिस्सा चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त चंदा से आता है।


भाजपा को सबसे अधिक 1,685.63 करोड़ रुपये, कांग्रेस को 828.36 करोड़ रुपये तथा आम आदमी पार्टी (आप) को 10.15 करोड़ रुपये का चंदा मिला।


सामूहिक रूप से, इन तीनों दलों ने चुनावी बॉण्ड योजना के माध्यम से 2,524.1361 करोड़ रुपये जुटाए, जो उनकी कुल आय का 43.36 प्रतिशत है। संबंधित योजना को उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्ष मई में ‘‘असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से मनमाना’’ करार देते हुए खारिज कर दिया था।


एडीआर द्वारा दायर आरटीआई आवेदन के जवाब में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा 4,507.56 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड भुनाए गए। इस राशि में राष्ट्रीय दलों का हिस्सा 55.99 प्रतिशत यानी 2,524.1361 करोड़ रुपये रहा।


रिपोर्ट में कहा गया कि कांग्रेस ने सबसे अधिक 619.67 करोड़ रुपये चुनाव संबंधी व्यय पर खर्च किए। इसके बाद प्रशासनिक और सामान्य व्यय पर 340.702 करोड़ रुपये खर्च किए गए।


इसकी तुलना में, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने प्रशासनिक और सामान्य व्यय पर 56.29 करोड़ रुपये तथा कर्मचारी व्यय पर 47.57 करोड़ रुपये खर्च किए।


राष्ट्रीय दलों में से छह ने चंदा और अंशदान से कुल 2,669.87 करोड़ रुपये प्राप्त होने की घोषणा की।


रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इन छह दलों में से केवल कांग्रेस (58.56 करोड़ रुपये) और माकपा (11.32 करोड़ रुपये) ने कूपन बिक्री से कुल 69.88 करोड़ रुपये की आय प्राप्त करने की घोषणा की।


माकपा, कांग्रेस और भाजपा की ऑडिट रिपोर्ट 12 से 66 दिन की देरी से प्रस्तुत की गईं।


रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रीय दलों द्वारा सबसे अधिक खर्च चुनाव और प्रशासनिक व्यय पर किया गया।


भाषा नेत्रपाल