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बेंगलुरु, 14 फरवरी (भाषा) कर्नाटक के मध्यम एवं बड़े उद्योग मंत्री एम बी पाटिल ने शुक्रवार को कहा कि राज्य को वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 10.26 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन निवेश प्रस्तावों से छह लाख नौकरियां सृजित होंगी।


‘इन्वेस्ट कर्नाटक-2025’ शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पाटिल ने कहा कि 75 प्रतिशत निवेश बेंगलुरु के बाहर किया जाएगा।


पाटिल ने कहा, “हमें 10,27,378 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे छह लाख नौकरियां सृजित होंगी। इसमें से 75 प्रतिशत ‘बेंगलुरू से बाहर’ हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इनमें से 45 प्रतिशत निवेश उत्तर कर्नाटक में किया जाएगा।”


मंत्री ने कहा कि वह और उनका विभाग पिछले छह महीनों से इस आयोजन की तैयारी कर रहे थे।


इस दौरान लोकसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने कहा कि विश्व के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं तथा प्रगति के लिए एकता जरूरी है।


इस प्रयास के तहत उन्होंने कर्नाटक में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न देशों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में प्रचार-प्रसार किये गये।


पाटिल के अनुसार, सबसे अधिक निवेश नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आया। इसके लिए 4.26 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव आए।


उन्होंने कहा कि विनिर्माण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा, वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) जैसे उभरते क्षेत्रों में 1.38 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा।


खाद्य एवं कृषि, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी उपकरण और रोजमर्रा के घरेलू उत्पाद (एफएमसीजी) सहित सामान्य विनिर्माण क्षेत्र में 1.05 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा।


इस्पात और सीमेंट सहित मुख्य विनिर्माण क्षेत्र में राज्य को 1.60 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।


शहरी गैस वितरण, दूरसंचार, हवाईअड्डों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं सहित बुनियादी ढांचे और औद्योगिक लॉजिस्टिक के लिए राज्य को कुल 1.08 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।


मंत्री ने कहा कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन को समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए।


मंत्री के अनुसार, कुछ प्रमुख निवेशों में जेएसडब्ल्यू समूह द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा, सीमेंट, इस्पात और संबद्ध व्यवसायों में 1.2 लाख करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।


बाल्डोटा स्टील एंड पावर लिमिटेड ने एक एकीकृत इस्पात संयंत्र में 54,000 करोड़ रुपये का निवेश करने पर सहमति जताई है, जबकि लैम रिसर्च 10,000 करोड़ रुपये की लागत से सेमीकंडक्टर उपकरण विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास सुविधा स्थापित करेगी।


वोल्वो इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) ट्रकों के निर्माण के लिए 1,400 करोड़ रुपये की इकाई स्थापित करेगी।


संवर्धन मदरसन ने विनिर्माण, इंजीनियरिंग और असेंबली सुविधाओं में 3,700 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है।


एमवी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, राज्य में सौर फोटोवोल्टिक सेल और मॉड्यूल के विनिर्माण में 15,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जबकि आरएसओएलईसी 5,000 करोड़ रुपये के निवेश से सौर इंगोट वेफर विनिर्माण इकाई स्थापित करेगी।


महिंद्रा सस्टेन अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं और पर्यटन में 36,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जबकि हीरो फ्यूचर एनर्जीज नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव में 22,200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।


एप्सिलॉन ग्रुप एनोड और कैथोड सामग्री के विनिर्माण में 15,350 करोड़ रुपये का निवेश करेगा, श्री सीमेंट लिमिटेड 8,350 करोड़ रुपये का एकीकृत संयंत्र और क्लिंकर ग्राइंडिंग इकाई स्थापित करेगा, और श्नाइडर इलेक्ट्रिक विद्युत उत्पादों के विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में 2,247 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।


हैवेल्स ने तुमकुरु में अपनी मौजूदा विनिर्माण सुविधा का विस्तार करने तथा 710 करोड़ रुपये के निवेश से बेंगलुरु में एक नई अनुसंधान एवं विकास सुविधा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।


सुजलॉन एनर्जी ने पवन ऊर्जा परियोजनाओं और पवन टरबाइन जनरेटर विनिर्माण सुविधाओं में 21,950 करोड़ रुपये का निवेश करने पर सहमति व्यक्त की है, जबकि ईएसआर एडवाइजर्स 2,500 करोड़ रुपये के निवेश से एक औद्योगिक पार्क और डेटा सेंटर विकसित करेगी।


टीवीएस मोटर 2,000 करोड़ रुपये के निवेश से अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास सुविधा स्थापित करेगी।


कर्नाटक सरकार ने डिजिटल भुगतान उद्योग के लिए फोरेंसिक-संचालित साइबर सुरक्षा समाधान में वैश्विक अग्रणी ‘एसआईएसए’ के साथ बेंगलुरु में अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।


एसआईएसए के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) दर्शन शांतमूर्ति ने कहा कि तीन वर्षों में 150 करोड़ रुपये मूल्य के इस समझौते का उद्देश्य साइबर सुरक्षा नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देना है, तथा कर्नाटक को डिजिटल भुगतान को सुरक्षित करने में अत्याधुनिक अनुसंधान के केंद्र के रूप में स्थापित करना है।


कार्यक्रम में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार, मिस्र के पूर्व प्रधानमंत्री जॉर्ज ए पापांद्रेउ, केंद्रीय रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना और राज्य मंत्रिमंडल के कई मंत्री उपस्थित थे।








भाषा अनुराग