नयी दिल्ली, 13 फरवरी (भाषा) केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि ‘पीएम जनमन’ योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए आवास, सड़क, आंगनवाड़ी और छात्रावासों को लेकर पश्चिम बंगाल में कोई प्रगति नहीं हुई है।


प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) की शुरुआत नवंबर 2023 में हुई थी। इसका उद्देश्य नौ केंद्रीय मंत्रालयों के नेतृत्व में 11 विशिष्ट पहलों के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी एवं आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है।


भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो के एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके ने लोकसभा को बताया कि पीएम जनमन के तहत एक प्रमुख पहल मंत्रालय से पूर्ण वित्त पोषण के साथ बहुउद्देश्यीय केंद्र स्थापित करना था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक इन केंद्रों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।


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