नयी दिल्ली, 12 फरवरी (भाषा) केंद्र ने टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए बुधवार को कहा कि वह सहकारी संस्था एनसीसीएफ के माध्यम से बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत मध्य प्रदेश में टमाटर के भंडारण और परिवहन लागत की भरपाई करेगा।


कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनसीसीएफ के माध्यम से राज्य में टमाटर के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के परिवहन घटक के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।


एक सरकारी बयान में कहा गया है, ‘‘एनसीसीएफ जल्द ही मध्य प्रदेश से परिवहन संचालन शुरू करने की तैयारी कर रहा है।’’


इस योजना के तहत, जहां उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के बीच शीर्ष फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) की कीमत में अंतर है, वहां उत्पादक राज्य से अन्य उपभोक्ता राज्यों में फसलों के भंडारण और परिवहन में होने वाली परिचालन लागत की भरपाई नेफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों को की जाएगी।


बयान में कहा गया है कि यह कदम उत्पादक राज्यों के किसानों के हित में उठाया गया है।





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