तिरुवनंतपुरम, 12 फरवरी (भाषा) केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बुधवार को कहा कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और गुंडों को संरक्षण नहीं दिया जा रहा है।


राज्य में पुलिस के अपराधीकरण और कानून-व्यवस्था की विफलता के विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही।


मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के उस नोटिस का विरोध किया जिसमें राज्य विधानसभा में सदन की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करने की मांग की गई थी, ताकि राज्य में कानून-व्यवस्था की कथित विफलता के मुद्दे पर चर्चा की जा सके।


हाल ही में पलक्कड़ में हुए दोहरे हत्याकांड और पथानमथिट्टा जिले में एक परिवार पर कथित पुलिस हमले का जिक्र करते हुए यूडीएफ विधायक एन शम्सुद्दीन ने दावा किया कि दोनों ही स्थितियों से पुलिस की विफलता का संकेत मिलता है।


विधायक ने पुलिस की कथित ज्यादती के अन्य मामलों का भी हवाला दिया और आरोप लगाया कि पुलिस बल का अपराधीकरण कर दिया गया है।


इन आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री विजयन ने माना कि पुलिस की विफलता के कारण पलक्कड़ में दोहरे हत्याकांड की घटना हुयी, जिसमें 72 वर्षीय एक महिला और उसके 53 वर्षीय बेटे की उसके पड़ोसी चेंथमारा ने कथित तौर पर धारदार हथियार से हत्या कर दी थी।


चेंथमारा बुजुर्ग महिला की बहू की वर्ष 2019 में हत्या करने के मामले में जमानत पर जेल से बाहर आया था।


विजयन ने कहा कि नेनमारा पुलिस थाने के निरीक्षक को पीड़ितों के परिवार द्वारा आरोपी से जान को खतरा होने का दावा करने वाली शिकायतों को गंभीरता से न लेने के लिए जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया है।


मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पथानमथिट्टा में एक बार के बाहर एक परिवार पर हमला करने के आरोपी अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।


उन्होंने तर्क दिया कि यह दर्शाता है कि सरकार का रुख गलत कृत्यों के खिलाफ है और वह गलत काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।


उन्होंने कानून और व्यवस्था एजेंसी द्वारा सुलझाए गए विभिन्न आपराधिक मामलों का हवाला देते हुए कहा, ‘‘पुलिस अपराधियों को संरक्षण नहीं दे रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।’’


मुख्यमंत्री के रुख के मद्देनजर सदन को स्थगित करने के लिए दिये गए यूडीएफ के नोटिस को विधानसभा अध्यक्ष ए एन शमसीर ने अनुमति देने से इनकार कर दिया जिसके कारण विपक्ष के सदस्यों ने विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन किया।


बहिर्गमन का नेतृत्व करते हुए राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वी डी सतीसन ने कहा कि अपराधियों के साथ संबंध रखने वाले पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है।


सतीसन ने यह भी कहा कि सदन में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, अपराधियों के साथ कथित संबंधों के लिए जांच का सामना कर रहे 18 अधिकारी सेवा में हैं और राज्य में दोषसिद्धि की दर 10 प्रतिशत से भी कम है। उन्होंने कहा कि ऐसा उचित जांच और अभियोजन की कमी के कारण है।


भाषा संतोष