भोपाल, 11 फरवरी (भाषा) मध्यप्रदेश को भारत के प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से प्रदेश की भाजपा सरकार ने मंगलवार को औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बहु-क्षेत्रीय प्रोत्साहन सहित कई नीतिगत पहल का अनावरण किया।


एक अधिकारी ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान और 24-25 फरवरी को भोपाल में राज्य सरकार के वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन (जीआईएस)-2025 से पहले घोषित इन व्यापक उपायों का उद्देश्य मध्यप्रदेश के औद्योगिक सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24) से बढ़ाकर 2030 तक छह लाख करोड़ रुपये करना है।


मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक की अध्यक्षता की।


उन्होंने कहा कि नई शुरू की गई नीतियों में विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी, कपड़ा, ईवी, पर्यटन और फिल्म निर्माण को शामिल करते हुए बहु-क्षेत्रीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं, जिससे मध्यप्रदेश की भारत के सबसे अधिक निवेशक-अनुकूल राज्यों में से एक के रूप में प्रतिष्ठा मजबूत हुई है।


मध्यप्रदेश के निवेश परिदृश्य को मजबूत करने के उद्देश्य से औद्योगिक और आर्थिक विकास नीति के तहत, राज्य ने अपनी निवेश नीतियों को काफी हद तक बढ़ाया है, जिससे बड़े पैमाने और मध्यम स्तर के उद्योगों के लिए सुव्यवस्थित लाभ सुनिश्चित हुआ है।


अधिकारी ने कहा कि मेगा निवेश प्रोत्साहनों के लिए, 500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं अब प्रीमियम लाभ के लिए पात्र होंगी, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, बायोटेक और दूरसंचार जैसे प्रमुख उद्योग 250 करोड़ रुपये से शुरू होने वाले प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए तैयार हैं।


उन्होंने कहा कि निर्यात विकास रणनीति के तहत, भारत के अगले निर्यात केंद्र के रूप में मध्यप्रदेश की स्थिति को मजबूत करने को 50 प्रतिशत माल ढुलाई प्रतिपूर्ति (प्रति इकाई 40 लाख रुपये तक, पांच वर्षों में दो करोड़ रुपये) दी जाएगी। इसी तरह, ऊर्जा दक्षता और लागत में कमी पहल के तहत, लागत-कुशल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बिजली दरों में छूट की पेशकश की जाएगी।


अधिकारी ने कहा, यह पुनर्गठित निवेश ढांचा मध्यप्रदेश की स्थिति को एक आदर्श दीर्घकालिक व्यापार गंतव्य के रूप में मजबूत करता है।


स्थायित्व-संचालित निवेश की ओर वैश्विक बदलाव को पहचानते हुए, सरकार ने हरित निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आक्रामक नीतियां शुरू की हैं, जिसके तहत स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण और शून्य तरल निर्वहन (जेडएलडी) बुनियादी ढांचे के लिए अनुदान के अलावा हरित औद्योगीकरण (10 करोड़ रुपये तक) के लिए 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाएगी।


अधिकारी ने कहा कि सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन निवेश के लिए रणनीतिक केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं।


राज्य के कुशल कार्यबल और बढ़ते कपड़ा क्षेत्र को भुनाने के लिए सरकार ने लक्षित प्रोत्साहनों की घोषणा की है, जिसके तहत पांच साल के लिए प्रति कर्मचारी पांच हजार रुपये प्रति माह वेतन सहायता दी जाएगी।


उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए प्रति कर्मचारी 13 हजार रुपये, सावधि ऋण (50 करोड़ रुपये तक) पर पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान और नई कपड़ा परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क छूट भी देगी।


अधिकारी ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को कृषि प्रसंस्करण, डेयरी और शीत भंडारण लॉजिस्टिक्स के उद्देश्य से अनुरूप प्रोत्साहनों के माध्यम से बढ़ावा मिलेगा। इन उपायों के तहत, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 1.5 गुना मानक प्रोत्साहन, पांच साल के लिए एक रुपये प्रति यूनिट बिजली शुल्क छूट और 75 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं के लिए कस्टम निवेश पैकेज प्रदान किए जाएंगे।


स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माण और संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए लक्षित अनुदान दे रही है।


अधिकारी ने कहा कि बैटरी और कलपुर्जा उत्पादन के लिए अनुदान, चार्जिंग बुनियादी ढांचे और हरित परिवहन परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन और ईवी आपूर्ति श्रृंखला विस्तार के लिए रणनीतिक स्थिति की पेशकश की जाएगी, ताकि इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके।


यह व्यापक ईवी नीति इलेक्ट्रिक वाहन नवाचार में वैश्विक खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई है।


मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति-2025 का हवाला देते हुए, अधिकारी ने बताया कि सरकार फिल्म निर्माताओं को कई तरह के वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें फीचर फिल्मों के लिए दो करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता, वेब सीरीज के लिए डेढ़ करोड़ रुपये और राज्य में शूटिंग के लिए टीवी शो के लिए एक करोड़ रुपये शामिल हैं।


अधिकारी ने कहा, फिल्मांकन की मंजूरी के लिए एकल खिड़की अनुमति लागू किया जाएगा और सिनेमा हॉल विकास के लिए बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान की जाएगी।


राज्य पर्यटन से संबंधित निवेशो के लिए 30 प्रतिशत पूंजी अनुदान भी देगा और केवल 10 दिनों में फास्ट-ट्रैक मंजूरी सुनिश्चित करेगा।


अधिकारी ने कहा कि मध्यप्रदेश की दूरदर्शी नीतियां एक निर्बाध कारोबारी माहौल बनाने और 200 करोड़ रुपये तक के निवेश प्रोत्साहन सहायता, विनियामक अनुमोदन के लिए एकल खिड़की मंजूरी और महत्वपूर्ण कर लाभ, बुनियादी ढांचे का समर्थन और निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए तैयार की गई हैं।


अधिकारी ने कहा कि जीआईएस 2025 की मेजबानी करके और भारत और विदेश के व्यापारिक नेताओं, उद्यमियों को आमंत्रित करके, मध्यप्रदेश खुद को भारत के सबसे गतिशील निवेश केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है।


भाषा दिमो खारी