नयी दिल्ली, 11 फरवरी (भाषा) कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संसद सत्र में व्यस्त होने के चलते बेंगलुरु में आयोजित होने वाले ‘इन्वेस्ट कर्नाटक 2025’ शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे।


खरगे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को पत्र लिखकर शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने में असमर्थता व्यक्त की और कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।


कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि संसद में बजट पर जारी चर्चा के कारण दोनों नेता बहुत व्यस्त होने के चलते इस समारोह में नहीं जा सकेंगे।


रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद में बजट पर जारी चर्चा के कारण बहुत व्यस्त हैं। इसलिए उन्हें आज शाम बेंगलुरु में कर्नाटक निवेशक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने में असमर्थता पर खेद है।’’


उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं ने शिखर सम्मेलन के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं और उन्हें विश्वास है कि कर्नाटक के अद्वितीय प्रतिस्पर्धी और तुलनात्मक लाभ को ध्यान में रखते हुए यह बहुत ही सार्थक और सफल होगा।’’


सिद्धरमैया को लिखे पत्र में खरगे ने कहा, ‘‘जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्तमान में संसद का बजट सत्र चल रहा है। सत्र में मेरी व्यस्तता के कारण कर्नाटक में ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट ऑफ इन्वेस्ट कर्नाटक 2025’ के उद्घाटन समारोह में भाग लेने की स्थिति में नहीं हूं।"


कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘मुझे यकीन है कि ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट’ के सार्थक परिणाम आएंगे। मैं इस सम्मेलन की सफलता के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं।’’


'इन्वेस्ट कर्नाटक 2025' वैश्विक निवेशकों की बैठक 12 से 14 फरवरी तक बेंगलुरु में "रीइमैजिनिंग ग्रोथ" विषय के साथ आयोजित की जाने वाली है। इस कार्यक्रम में कई शीर्ष उद्योगपतियों के साथ-साथ कुछ वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे।


यह कार्यक्रम कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने, नवाचार, औद्योगिक विकास और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने में इसके रणनीतिक लाभों पर प्रकाश डालने के लिए आयोजित किया जा रहा है।


कर्नाटक सरकार के मंत्री एमबी पाटिल के अनुसार, तीन दिवसीय कार्यक्रम में नवाचार, औद्योगिक विकास और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देने जैसी कम से कम 70 प्रतिशत प्रतिबद्धताओं को साकार करने के लक्ष्य के साथ 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव पेश किए जाएंगे।


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