नयी दिल्ली, 11 फरवरी (भाषा) पंचायती राज राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल देश में पंचायतों पर व्यापक हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट जारी करेंगे जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विकेंद्रीकरण की प्रगति पर जानकारी मिलेगी। मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी।


पंचायती राज मंत्रालय ने यहां जारी एक बयान में कहा कि मंत्री द्वारा ‘राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति - एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024’ शीर्षक वाली रिपोर्ट 13 फरवरी को जारी की जाएगी।


मंत्रालय ने कहा कि यह पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को सशक्त बनाने और 73वें संवैधानिक संशोधन के ‘‘स्थानीय स्वशासन’’ के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में भारत की यात्रा में एक मील का पत्थर है।


इसने कहा, ‘‘हस्तांतरण सूचकांक, सूक्ष्म अनुसंधान और अनुभवजन्य विश्लेषण का परिणाम है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विकेंद्रीकरण की प्रगति में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।’’


पारंपरिक दायरे से परे यह सूचकांक छह महत्वपूर्ण आयामों का मूल्यांकन करता है, जिनमें रूपरेखा, कार्य, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता निर्माण और पंचायतों की जवाबदेही शामिल है।


इसने कहा, ‘‘सूचकांक विशेष रूप से यह पड़ताल करता है कि पंचायतें स्वतंत्र निर्णय लेने और लागू करने में कितनी ‘स्वतंत्र’ हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 243जी की सच्ची भावना को दर्शाती हैं। यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडलों को 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों में पंचायतों को शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपने का अधिकार देता है।’’


भाषा नेत्रपाल