तिरुवनंतपुरम, 11 फरवरी (भाषा) केरल की उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और प्रबंधन के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी देने के मंत्रिमंडल के फैसले का बचाव किया।


बिंदु ने मंगलवार को कहा कि बदलते समय के अनुरूप यह एक आवश्यक कदम है।


बिंदु ने यहां संवाददाताओं से कहा कि यह ऐसा निर्णय है जिसे राज्य अब और टाल नहीं सकता तथा यह केरल में उच्च शिक्षा की प्रगति एवं सुधार के लिए आवश्यक है।


उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य संचालित विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली में बदलाव लाने के लिए एक विधेयक को भी मंजूरी दी है।


उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि नए विधेयक से परिवर्तन होगा जिससे राज्य के विद्यार्थियों को लाभ होगा और उच्च शिक्षा में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ बने रहने में उनकी मदद होगी।


उन्होंने यह भी कहा कि निजी विश्वविद्यालयों के आने से चिंतित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राज्य में केवल 20 प्रतिशत उच्च शिक्षण संस्थान ही सरकारी हैं और बाकी सभी सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त हैं।


बिंदु ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों में राज्य के विद्यार्थियों के लिए 40 प्रतिशत आरक्षण होगा।


यह पूछे जाने पर कि क्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की ओर से निजी विश्वविद्यालय विधेयक का कोई विरोध किया गया है, मंत्री ने कहा कि भाकपा को कोई आपत्ति नहीं है, उसने केवल कुछ बदलावों का सुझाव दिया है जो विधेयक में किए जा सकते हैं।


बिंदु ने कहा कि इन सुझावों पर विचार किया गया और फिर मसौदा विधेयक को मंजूरी दी गई।


मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में केरल राज्य निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) मसौदा विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई थी।


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