मुंबई, 10 फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनलीएलटी) ने सोमवार को कर्ज में डूबी कंपनी रिलायंस कैपिटल का अधिग्रहण करने के आईआईएचएल के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।


इसके साथ ही इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (आईआईएचएल) के 26 फरवरी तक रिलायंस कैपिटल का अधिग्रहण करने का रास्ता साफ हो गया है।


सूत्रों ने कहा कि एनसीएलटी के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान आईआईएचएल ने सभी निश्चित दस्तावेज जमा करने और रिलायंस कैपिटल की समाधान योजना के कार्यान्वयन की दिशा में वित्तीय समापन मिलने की पुष्टि की।


एनसीएलटी ने इसके पहले दिन में सुनवाई के दौरान 26 फरवरी, 2025 तक समापन हासिल करने के लिए आईआईएचएल की याचिका को स्वीकार कर लिया था।


मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को निर्धारित की गई है। उस दिन अनुमोदित समाधान योजना के अंतिम समापन और रिलायंस कैपिटल एवं इसकी अनुषंगियों का नियंत्रण आईआईएचएल को सौंपने पर चर्चा होगी।


सूत्रों ने बताया कि रिलायंस कैपिटल के प्रशासक मंगलवार को निगरानी समिति की बैठक बुलाने वाले हैं, ताकि वित्तपोषण के लिए दस्तावेजों को निष्पादित किया जा सके और लक्षित समापन तिथि तक धन की निकासी शुरू की जा सके।


सूत्रों के मुताबिक, हिंदुजा समूह की कंपनी आईआईएचएल के ऋणदाताओं ने आश्वस्त किया है कि वे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरसीएल) के लेनदारों को समाधान योजना मूल्य के कुल 9,861 करोड़ रुपये का भुगतान पूरा करने के लिए जरूरी 4,300 करोड़ रुपये की शेष राशि निकालने के लिए तैयार हैं।


आईआईएचएल ने पहले ही विभिन्न एस्क्रो खातों में समाधान योजना मूल्य की 58 प्रतिशत से अधिक राशि जमा की हुई है।


आईआईएचएल अप्रैल, 2023 में संकटग्रस्त वित्तीय सेवा फर्म का अधिग्रहण करने के लिए सफल समाधान आवेदक के रूप में उभरी थी। उसने अप्रैल, 2023 में 9,650 करोड़ रुपये की बोली जीती थी।


भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर, 2021 में अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनी आरसीएल के निदेशक मंडल को निलंबित कर नागेश्वर राव वाई को प्रशासक नियुक्त किया था। राव ने कंपनी के लिए फरवरी, 2022 में बोलियां आमंत्रित की थीं।





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