कोच्चि, 10 फरवरी (भाषा) केरल में सड़क बाधित करने की घटनाओं को लेकर अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही का सामना कर रहे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए और माफी मांगी।


अदालत के समक्ष उपस्थित होने वालों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के नेता बिनॉय विश्वम और पी रवींद्रन, कांग्रेस नेता मोहम्मद शियास और टी जे विनोद, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता एम. विजयकुमार, कडकम्पल्ली सुरेंद्रन, वी के प्रशांत और वी जॉय शामिल थे। माकपा नेता एम. वी. गोविंदन को बुधवार को शाम 4 बजे अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है।


अदालत के समक्ष उपस्थित हुए अन्य नेताओं को आगे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी गई है।


नेताओं ने अदालत को बताया कि वे अपने किए को उचित नहीं ठहराते। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सड़कें मंच बनाने के लिए नहीं हैं। इसने पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत हलफनामे पर असंतोष व्यक्त किया।


अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों को अब व्यक्तिगत रूप से पेश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। उसने यह भी कहा कि इस मुद्दे के समाधान के लिए नेताओं और अधिकारियों की ओर से केवल माफी मांगना पर्याप्त नहीं है।


संबंधित पुलिस अधिकारियों को अतिरिक्त हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। मामले पर 3 मार्च को फिर से विचार किया जाएगा।


पांच फरवरी को, राज्य पुलिस प्रमुख (एसपीसी) ने उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि सार्वजनिक बैठकों या जुलूसों द्वारा सड़कों या फुटपाथों को अवरुद्ध किए जाने की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मौजूदा कानूनों और न्यायिक आदेशों के बारे में पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए उपाय किए गए हैं।


पुलिस महानिदेशक शेख दरवेश साहिब ने अदालत को यह भी बताया कि केरल सार्वजनिक मार्ग (सभा एवं जुलूसों पर प्रतिबंध) अधिनियम 2011 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने और सड़कों और फुटपाथों को अवरुद्ध करने के खिलाफ न्यायिक आदेशों के उचित अनुपालन के लिए पिछले महीने एक नया परिपत्र जारी किया गया था।


उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक दलों द्वारा सार्वजनिक बैठकों या विरोध प्रदर्शनों के कारण सड़कों को अवरुद्ध किए जाने की विभिन्न घटनाओं के कारण हुई असुविधा के लिए माफी भी मांगी।


अदालत ने माकपा के प्रदेश सचिव गोविंदन के खिलाफ सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथ को अवरुद्ध करने वाली सभा आयोजित करके न्यायिक निर्देशों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई के अनुरोध वाली याचिका के आधार पर अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की।


यह याचिका 5 दिसंबर, 2024 को तिरुवनंतपुरम शहर में वंचियूर अदालत परिसर और थाने के बाहर आयोजित माकपा के पलायम क्षेत्र सम्मेलन के संबंध में दायर की गई थी।


इसके बाद, अदालत ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में भाकपा और कांग्रेस द्वारा विभिन्न अन्य विरोध प्रदर्शनों और जनसभाओं को शामिल करने के लिए कार्यवाही के दायरे का विस्तार किया।


भाषा


अमित