नयी दिल्ली, सात फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा सरकारों से उन आदिवासी लोगों की वास्तविक संख्या निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करने को कहा है जो माओवादी हिंसा के कारण छत्तीसगढ़ से विस्थापित हुए थे और अब पड़ोसी राज्यों में कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं।


आठ जनवरी को हुई बैठक में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने आयोग को बताया कि उनके पास नक्सलवाद के कारण 2005 में छत्तीसगढ़ से पलायन करने वाले आदिवासी लोगों के बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।


आयोग ने कहा कि आगे की कार्रवाई तय करने के लिए विस्थापित आदिवासी लोगों की संख्या और इन राज्यों में उनके स्थानों की पहचान करना महत्वपूर्ण है।


आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार से इन सर्वेक्षणों को करने के लिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र की सरकारों के साथ समन्वय करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है।


आयोग ने कहा, ‘‘इन राज्यों से आंकड़े प्राप्त करने के बाद, छत्तीसगढ़ सरकार एक रिपोर्ट संकलित कर इसे आगे की कार्रवाई के लिए एनसीएसटी को सौंपे।’’


भाषा शफीक