नयी दिल्ली, सात फरवरी (भाषा) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन के सांसद सुदामा प्रसाद ने लोकसभा में सरकार से आग्रह किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए तथा देश में भूमि सुधार के लिए एक आयोग का गठन किया जाए।


उन्होंने सदन में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए यह मांग उठाई।


उन्होंने कहा, ‘‘देश में भूमि सुधार के लिए एक आयोग का गठन किया जाए।


प्रसाद ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।


वामपंथी सांसद ने इस बात पर जोर दिया कि देश में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।


चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस की सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि बजट में आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है तथा कई कल्याणकारी योजनाओं में बजटीय आवंटन कम है।


कांग्रेस सांसद प्रद्युत बारदोलोई ने कहा कि सरकार को मनरेगा और ग्रामीण भारत के श्रमिकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।


जनता दल (यूनाइटेड) के नेता आलोक कुमार सुमन ने कहा कि इस बजट से बिहार के विकास को गति मिलेगी।


उन्होंने कहा कि मखाना बोर्ड के गठन से बिहार में मखाना उत्पादन करने वालों को आर्थिक लाभ होगा तथा देश और दुनिया में बिहार के मखाने की मांग बढ़ेगी।


राष्ट्रीय लोक दल के सांसद चंदन चौहान ने कहा कि बजट से ‘समृद्ध और विकसित भारत की पहचान, मजबूत खेती और मजबूती किसान’ परलक्षित होता है।


भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि भारत जिस स्तर की आर्थिक विकास दर से बढ़ रहा है, उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है।


आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) के सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि देश के लोग सुरक्षित महसूस करते हैं कि देश की सीमा पर सेना खड़ी है, ऐसे में सेना और अर्धसैनिक बलों के वेतन को आयकर से मुक्त किया जाना चाहिए।


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