नयी दिल्ली, छह फरवरी (भाषा) केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बृहस्पतिवार को यूजीसी के मसौदा नियमों की आलोचना करने के लिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी सदस्यों पर हमला तेज करते हुए आरोप लगाया कि वे अपने पुराने राजनीतिक विमर्श को बनाए रखने के लिए प्रगतिशील शैक्षिक सुधारों को ‘‘काल्पनिक खतरों’’ के आधार पर तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं।


मंत्री की यह टिप्पणी कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मसौदा नियम, देश पर ‘‘एक इतिहास, एक परंपरा, एक भाषा’’ थोपने के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के विचार को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।


प्रधान ने कहा कि यह देखना ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक’’ है कि कैसे विपक्ष के नेता सहित कुछ राजनीतिक नेता अपने पुराने राजनीतिक विमर्श को बनाए रखने के लिए प्रगतिशील शैक्षिक सुधारों को ‘‘काल्पनिक खतरों’’ के आधार पर तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं।


केंद्रीय मंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘यूजीसी के मसौदा नियमों का उद्देश्य दायरे को व्यापक बनाना है, न कि उन्हें सीमित करना। इसका मकसद चुप कराना नहीं बल्कि अधिक आवाजों को शामिल करना है।’’


उन्होंने कहा कि किसी चीज का सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना ‘‘फैशन’’ हो सकता है, यह एक अच्छा राजनीतिक तरीका हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से ‘‘ओछी राजनीति’’ है।


उन्होंने कहा, ‘‘मैं विनम्रतापूर्वक सुझाव दूंगा कि श्री राहुल गांधी और संविधान के स्वयंभू चैंपियन अपने पूर्व अभ्यास वाले राजनीतिक प्रदर्शन शुरू करने से पहले मसौदा नियमों को पढ़ने में कुछ समय लगाएं।’’


भाषा शफीक