भुवनेश्वर, छह फरवरी (भाषा) ओडिशा सरकार ने बृहस्पतिवार को 16वें वित्त आयोग के समक्ष 12.59 लाख करोड़ रुपये की मांग रखी।


मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाले ओडिशा सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने यहां 16वें वित्त आयोग के प्रमुख अरविंद पनगढ़िया की अगुवाई वाली टीम के साथ हुई बैठक में यह मांग रखी।


माझी ने 12.59 लाख करोड़ रुपये की कर मांग का ब्योरा देते हुए कहा कि ओडिशा ने पूर्व-हस्तांतरण राजस्व घाटे के एवज में 9,88,422 करोड़ रुपये, राज्य विशिष्ट निकायों के लिए 1,10,434 करोड़ रुपये, स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए 1,00,036 करोड़ रुपये, एसडीआरएफ के लिए 31,004 करोड़ रुपये और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष के लिए 29,252 करोड़ रुपये की मांग की है।


वित्त आयोग इस समय ओडिशा के चार-दिवसीय दौरे पर है। आयोग की सिफारिश के आधार पर विभिन्न राज्यों को केंद्र से अनुदान मिलेगा।


माझी ने संवाददाताओं से कहा, "हमने 2026 से 2031 तक अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए 12,59,148 करोड़ रुपये की मांग की है। ओडिशा सरकार ने केंद्रीय हस्तांतरण पूल में राज्य के हिस्से को मौजूदा 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग भी रखी है।"


उन्होंने कहा कि राज्य ने वित्त आयोग से केंद्र से राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत 100 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान करने और केंद्रीय कर में राज्य का हिस्सा 4.53 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.96 प्रतिशत करने का अनुरोध किया है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले केंद्र एसडीआरएफ का 75 प्रतिशत योगदान देता था जबकि शेष 25 प्रतिशत का भार राज्य उठाता था। लेकिन इस बार ओडिशा ने एसडीआरएफ के लिए 100 प्रतिशत अनुदान की मांग की है क्योंकि राज्य अक्सर आपदाओं से प्रभावित होता है।


उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए केंद्र के राजस्व का दो प्रतिशत तय हिस्सा भी मांगा।


माझी ने कहा कि वित्त आयोग से यह मांग ओडिशा को 2036 तक भारत के शीर्ष पांच राज्यों में से एक बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए की गई हैं।





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