रांची, पांच फरवरी (भाषा) भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग गुप्ता को झारखंड का पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किए जाने के दो दिन बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को उनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की।


निर्वाचन आयोग ने गुप्ता को 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के डीजीपी पद से हटा दिया था। हालांकि, नवंबर 2024 में हेमंत सोरेन नीत सत्तारूढ़ गठबंधन की चुनावी जीत के बाद गुप्ता को अतिरिक्त डीजीपी नियुक्त कर दिया गया था।


प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने संवाददाताओं से कहा, “झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत मौजूदा सरकार अपनी राजनीतिक साजिशों के लिए पुलिस प्रशासन का हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है... उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि डीजीपी की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से अनुशंसित पैनल से होगी। फिर भी हेमंत सरकार ने यूपीएससी को दरकिनार कर अपनी मर्जी से अनुराग गुप्ता को डीजीपी नियुक्त कर दिया, जिनका नाम यूपीएससी की अनुशंसित सूची में नहीं था... हम गुप्ता के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करते हैं।”


हालांकि, झामुमो ने सीबीआई जांच की भाजपा की मांग को खारिज करते हुए इसे विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी की हताशा का संकेत करार दिया। झामुमो ने कहा कि अनुराग गुप्ता को डीजीपी नियुक्त करने का फैसला मंत्रिमंडल बैठक में सामूहिक रूप से किया गया।


मरांडी ने आरोप लगाया कि गुप्ता का कार्यकाल विवादास्पद रहा है और वह चुनावी कदाचार में शामिल थे।


जवाब में झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा के आरोप को खारिज कर दिया और इसे विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी की हताशा का संकेत बताया। उन्होंने कहा कि गुप्ता की नियुक्ति का निर्णय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की तरह ही मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया था।


गृह, जेल और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सप्ताह की शुरुआत में जारी एक अधिसूचना में कहा गया था, “अपराध जांच विभाग के महानिदेशक अनुराग गुप्ता को पुलिस महानिदेशक का प्रभार दिया गया है...।”


सोरेन के झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ घंटे बाद गुप्ता को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।


गुप्ता को पिछले चुनावों में “चुनाव-संबंधी कदाचार के इतिहास” के कारण डीजीपी पद से हटा दिया गया था। निर्वाचन आयोग ने पिछले साल 21 अक्टूबर को उनकी जगह 1989 बैच के झारखंड कैडर के वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को डीजीपी नियुक्त किया था।


भाषा


पारुल