नयी दिल्ली, तीन फरवरी (भाषा) शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रों को छात्रावास के आवंटन में किसी भी तरह की असमानता की बात को खारिज कर दिया।


केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रावास आवंटन के लिए स्थापित नियम और दिशानिर्देश हैं जिसमें एक पारदर्शी, वरीयता आधारित और समानता पूर्ण आवंटन प्रक्रिया होती है।


मजूमदार ने कहा, ‘‘केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रों को छात्रावासों के आवंटन में कोई विसंगति सरकार के संज्ञान में नहीं आई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हैं, जो संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित हैं और उनके संबंधित अधिनियमों, विधियों और उनके तहत बनाए गए अध्यादेशों के प्रावधानों द्वारा शासित हैं।’’


उन्होंने कहा, ‘‘छात्रावासों का आवंटन विश्वविद्यालयों द्वारा उनके संबंधित नियमों, विनियमों और अध्यादेशों के अनुसार किया जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रावास आवंटन के लिए स्थापित मानदंड और दिशानिर्देश हैं, जो पारदर्शी, योग्यता-आधारित और न्यायसंगत आवंटन प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं।’’


केंद्रीय मंत्री ने बताया कि छात्रों को आवंटन में प्राथमिकता विभिन्न कारकों पर आधारित होती है जिनमें आवास की दूरी, अकादमिक प्रदर्शन, सामाजिक श्रेणी आदि शामिल हैं।


भाषा वैभव