नयी दिल्ली, दो फरवरी (भाषा) राज्यों की न्यायपालिका के समक्ष आने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा यहां आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में मामलों के निस्तारण में आने वाली बाधाओं की पहचान करने और विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों की संख्या को कम करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई।


शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों के साथ-साथ जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों ने भी शनिवार को आयोजित सम्मेलन में भाग लिया।


शीर्ष अदालत प्रशासन ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य न्यायपालिका, विशेष रूप से जिला अदालतों में विभिन्न हितधारकों और पदाधिकारियों के साथ सार्थक बातचीत करना था ताकि उनके सामने मौजूद चुनौतियों को समझा जा सके और उसके बाद उनसे निपटने के लिए एक योजना तैयार की जा सके।’’


सम्मेलन में चार तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें राज्य न्यायपालिका के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले विविध विषयों पर चर्चा की गई। इन तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने की।


इसमें कहा गया है कि पहले सत्र में मामलों के निपटारे और संस्थान के बीच की खाई को कम करने के तरीकों, मामलों के निपटारे में आने वाली बाधाओं की पहचान करने और विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों को कम करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई।


भाषा सिम्मी