चंडीगढ़, एक फरवरी (भाषा) पंजाब के किसान नेताओं ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय बजट कृषक समुदाय के लिए ‘‘निराशाजनक’’ है क्योंकि इसमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी नहीं दी गई है।


केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को दिल्ली में संसद में अपना आठवां बजट पेश किया। सीतारमण ने छह नई कृषि योजनाओं की घोषणा की और सब्सिडी वाले किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की सीमा को मौजूदा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया, जिससे 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को लाभ मिलेगा।


किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा बढ़ाने से किसानों पर कर्ज का बोझ और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कृषि संकट का समाधान किसानों को और अधिक कर्जदार बनाने से नहीं बल्कि कानून बनाकर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने एवं किसानों को आत्मनिर्भर बनाने से होगा।


कोहाड़ ने कहा कि बजट किसान समुदाय की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के लोग पिछले एक साल से एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत विभिन्न मांगों के समर्थन में खनौरी और शंभू सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।


भाषा


राजकुमार