चंडीगढ़/शिमला, एक फरवरी (भाषा) हरियाणा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों क्रमश: नायब सिंह सैनी और पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट को ‘‘आत्मनिर्भर’’ और ‘‘विकसित’’ भारत बनाने की दिशा में मील का पत्थर बताया जबकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बजट बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई के अहम मुद्दों का समाधान करने में विफल रहा है।


सैनी ने कहा कि कृषि आधारित राज्य होने के कारण हरियाणा को बजट से बहुत लाभ होगा। उन्होंने बजट की प्रशंसा करते हुए कहा, ‘‘किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को ‘धन धान्य कृषि योजना’ के तहत प्राथमिकता दी जाएगी।’’


सैनी ने कहा कि कपास उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित पांच साल का मिशन कपड़ा उद्योग को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि स्टार्ट-अप के लिए ऋण सीमा 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दी गई है, जबकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी कवर पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है।


हालांकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहते हुए बजट की आलोचना की कि यह रोजगार सृजन एवं महंगाई कम करने के लिए कोई रोडमैप नहीं प्रदान करता है।


कांग्रेस नेता एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि बजट में साहसिक सुधारों का अभाव है और यह ठोस क्रियान्वयन योजनाओं के बिना ‘‘वादों का बजट’’ है।


हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बजट बेरोजगारी, बढ़ती कीमतों और बढ़ती असमानता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का निराकरण करने में विफल है। उन्होंने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश में रेल नेटवर्क का विस्तार करने में भी विफल है, जो राज्य में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक था।


उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण पर कठोर शर्तें लगाई गई हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों के लिए मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा, "यह गरीब विरोधी बजट है और भविष्योन्मुखी नहीं है। यह पूरी तरह अवसरवादी बजट है।"


उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इसमें 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को आयकर से छूट देकर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि घोषित कई योजनाओं से उत्तराखंड को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।


धामी ने कहा कि बजट में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में कृत्रिम मेधा (एआई) और साइबर सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के अनुरोध को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र और सरकारी स्कूलों में 50,000 ‘अटल टिंकरिंग लैब’ की घोषणा की है।


जम्मू कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि केंद्रीय बजट संतुलित नजर आता है और 12 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट देना ‘‘अच्छी बात है।’’


नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जम्मू-कश्मीर बजट में घोषित 50 नए पर्यटन स्थलों और चिकित्सा पर्यटन पहल का हिस्सा होगा।


शिलांग से प्राप्त समाचार के अनुसार मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 विकासोन्मुखी है और इससे पहाड़ी राज्य को बदलने में मदद मिलेगी।


उन्होंने कहा कि बजट में घोषित संशोधित ‘उड़ान’ योजना का उद्देश्य पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जिलों के लिए हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाना है, फलस्वरूप क्षेत्र में पर्यटन स्थलों के लिए क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।


संगमा ने कहा कि इससे मेघालय जैसे पहाड़ी राज्यों में भी संपर्क को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।


भाषा राजकुमार