कोच्चि, एक फरवरी (भाषा) केरल में मुनंबम भूमि विवाद की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति रामचंद्रन नायर आयोग ने अस्थायी रूप से अपना काम बंद कर दिया है।


आयोग ने काम बंद करने का निर्णय तब लिया जब राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि आयोग न तो न्यायिक है और न ही अर्ध-न्यायिक निकाय है तथा उसे अपनी सिफारिशें लागू करने का कोई अधिकार नहीं था।


न्यायमूर्ति सी. एन. रामचंद्रन नायर ने इन खबरों की पुष्टि करते हुए ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि आयोग के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम फैसला सुनाए जाने तक आयोग का कामकाज रोक दिया गया है।


केरल वक्फ संरक्षण वेधी (एर्णाकुलम) द्वारा राज्य सरकार के आयोग गठित करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का जवाब देते हुए राज्य सरकार ने बताया था कि आयोग केवल तथ्य अन्वेषी प्राधिकरण है और उसके पास स्वामित्व या विवादों के प्रश्नों पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है।


इसके बाद आयोग ने अपना कामकाज बंद कर दिया।


केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में पिछले साल नवंबर में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में मुनंबम में विवादित भूमि के स्वामित्व की पहचान के लिए एक न्यायिक आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया था।


सरकार ने कहा था कि आयोग तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।


एर्णाकुलम जिले के चेराई और मुनंबम के निवासियों का आरोप है कि ‘‘वक्फ बोर्ड उनकी भूमि और संपत्ति पर अवैध रूप से दावा कर रहा है’’, जबकि उनके पास पंजीकृत दस्तावेज और भूमि कर की रसीदें हैं।


भाषा प्रीति