नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) सरकार ने ढांचागत क्षेत्र के लिए बने ‘पीएम गति शक्ति’ पोर्टल से कुछ डेटा और मानचित्र निजी क्षेत्र को भी देने की शनिवार को घोषणा की। इससे अंतिम-गंतव्य तक आपूर्ति सेवाओं को बेहतर बनाने और बुनियादी ढांचा-आधारित ऐप के विकास में निजी क्षेत्र को मदद मिलेगी।


लॉजिस्टिक लागत कम करने के इरादे से अक्टूबर, 2021 में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के एकीकृत और नियोजित विकास के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पहल शुरू की गई थी।


पीएम गति शक्ति पोर्टल पर भूमि रिकॉर्ड, बंदरगाह, जंगल, स्कूल, रेलवे स्टेशन, जल निकाय, दूरसंचार टावर और राजमार्गों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध हैं।


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) को आगे बढ़ाने और परियोजना के नियोजन में निजी क्षेत्र की सहायता के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल से प्रासंगिक डेटा और मानचित्रों तक उसे पहुंच मुहैया कराई जाएगी।’’


इस मंजूरी के बाद निजी क्षेत्र रेल पटरी की लंबाई का ब्योरा, रेलवे स्टेशन, समर्पित मालढुलाई गलियारा (डीएफसी), मालगोदाम, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, गोदाम और मौजूदा हवाई अड्डों जैसे आंकड़ों का इस्तेमाल कर पाएंगे।


इससे निजी क्षेत्र को अंतिम गंतव्य तक आपूर्ति सेवाओं को अनुकूलित करने, बुनियादी ढांचे पर आधारित ऐप विकसित करने, स्मार्ट सिटी समाधान और प्रौद्योगिकी-संचालित लॉजिस्टिक प्रबंधन में मदद मिलेगी।


इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, आपदा प्रबंधन, कृषि क्षेत्र और खाद्य वितरण में सूचित निर्णय और बेहतर योजना बनाने में भी निजी क्षेत्र सक्षम बन पाएगा।





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