भोपाल/इंदौर, एक फरवरी (भाषा) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह विकसित भारत बनाने की प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा। राज्य के व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों ने भी बजट की सराहना की।


विपक्षी दल कांग्रेस ने बजट की आलोचना की और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे "निराशाजनक" करार दिया तथा दावा किया कि मध्य प्रदेश के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की गई।


सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में यादव ने कहा, "आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 एक विकसित भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा।"


उन्होंने बजट को कल्याणकारी और सर्वसमावेशी बताते हुए कहा कि यह अंत्योदय की भावना और नवाचार की नयी दृष्टि से ओतप्रोत है, जिसमें देश के गरीबों, युवाओं, किसानों और नारी शक्ति के समग्र विकास के साथ-साथ स्टार्टअप, नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है।


अंत्योदय समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने की अवधारणा है।


बजट को निराशाजनक बताते हुए नाथ ने कहा कि इसमें मध्य प्रदेश के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर है और राज्य लगातार कर्ज के दलदल में डूबता जा रहा है।"


कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य रोजगार, बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में खाली हाथ रहा है। उन्होंने दावा किया कि बजट में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ भी नहीं है।


उन्होंने कहा, "मध्यम वर्ग को दी गई आयकर छूट सागर में एक बूंद से अधिक कुछ नहीं है।"


केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। इस कदम का उद्देश्य मध्यम वर्ग को राहत देना है।


मध्य प्रदेश के उद्योग एवं व्यापार संगठनों तथा स्टार्ट-अप समुदाय ने आम बजट की सराहना करते हुए कहा कि इससे देश के विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि होने से भारत विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनेगा।


इन संगठनों ने 12 लाख रुपये तक की आय पर 'शून्य' कर की घोषणा को मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत बताया और कहा कि इससे बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा।


सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संगठन ‘एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश' के अध्यक्ष योगेश मेहता ने इंदौर में 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि बजट ‘विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत’ का मार्ग प्रशस्त करेगा।


स्टार्ट-अप के लिए काम करने वाली संस्था 'इन्वेस्ट इंदौर' के सचिव सावन लड्ढा ने कहा कि उभरते उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के नए ‘कोषों के कोष’ से स्टार्ट-अप क्षेत्र का तेजी से विस्तार होगा और नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।


'सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया' के अध्यक्ष डॉ. दाविश जैन ने कहा, "बजट तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने, खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"


भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के मालवा जोन के अध्यक्ष अक्षत चौधरी ने कहा कि बजट से देश की अर्थव्यवस्था और निर्यात को मजबूती मिलेगी।


केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य रमेश खंडेलवाल ने बजट को ‘बहुत अच्छा’ बताया। उन्होंने कहा, ‘छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग को बजट से जितनी उम्मीदें थीं, उससे कहीं ज्यादा सौगातें वित्त मंत्री ने दी हैं।’


अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (सीएआईटी) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमेशचंद्र ने 12 लाख रुपये तक की आय वालों को आयकर में राहत दिए जाने को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इस कदम से देश की जीडीपी बढ़ेगी।


भोपाल स्थित सीए पलाश जैन ने भी मध्यम वर्ग के लिए आयकर की इस सौगात का स्वागत करते हुए इसे समय की मांग बताया।





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शुभम