काहिरा, एक फरवरी (एपी) शक्तिशाली अरब देशों ने फलस्तीनी लोगों को गाजा से पड़ोसी देशों मिस्र और जॉर्डन स्थानांतरित करने संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुझाव को शनिवार को अस्वीकार कर दिया।


मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, फलस्तीनी प्राधिकरण और अरब लीग ने एक संयुक्त बयान जारी कर फलस्तीनी लोगों को गाजा और वेस्ट बैंक से बाहर निकालने की किसी भी योजना को खारिज कर दिया।


ट्रंप ने पिछले महीने यह सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि वह जॉर्डन और मिस्र के नेताओं से गाजा की अब बड़े पैमाने पर बेघर आबादी को अपने यहां बुलाने का आग्रह करेंगे, ताकि ‘‘हम पूरी तरह से उस जगह को खाली करा सकें।’’


उन्होंने कहा कि गाजा की 23 लाख की आबादी में से ज्यादातर को पुनर्स्थापित करना अस्थायी या दीर्घकालिक हो सकता है। युद्ध की शुरुआत में कुछ इजराइली अधिकारियों ने स्थानांतरण का विचार दिया था।


बयान में आगाह किया गया है कि ऐसी योजनाएं ‘‘क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा हैं, संघर्ष के बढ़ने की आशंका है तथा शांति और सह-अस्तित्व की संभावनाओं को कमजोर करती है।’’


यह बयान मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के शीर्ष राजनयिकों के साथ-साथ इजराइल के साथ मुख्य रूप से जुड़े वरिष्ठ फलस्तीनी अधिकारी हुसैन अल-शेख और अरब लीग के प्रमुख अहमद अबुल-घीत की काहिरा में हुई बैठक के बाद आया है।


बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि वे ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर ‘‘द्वि-राष्ट्र समाधान के आधार पर पश्चिम एशिया में न्यायपूर्ण और व्यापक शांति स्थापित करने’’ के लिए काम करने को उत्सुक हैं।


उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से गाजा के लिए ‘‘एक व्यापक पुनर्निर्माण योजना बनाने और उसे लागू करने” में मदद करने का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फलस्तीनी अपनी भूमि पर ही रह सकें।


जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने भी कहा कि ट्रंप के विचार के प्रति उनके देश का विरोध ‘‘दृढ़ और अटूट’’ है।


मिस्र और जॉर्डन के साथ-साथ फलस्तीनी लोगों को भी चिंता है कि एक बार वे गाजा से चले गए तो इजराइल उन्हें कभी भी वहां लौटने की अनुमति नहीं देगा। मिस्र और जॉर्डन को भी आशंका है कि शरणार्थियों की संख्या बढ़ने से उनकी संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ उनकी सरकारों की स्थिरता पर भी असर पड़ेगा।


एपी

















देवेंद्र