रांची, एक फरवरी (भाषा) झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने शनिवार को दावा किया कि केंद्रीय बजट 2025-26 में राज्य के लिए कुछ भी नहीं है। इसने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट में राज्य और इसके लोगों को ‘‘पूरी तरह से नजरअंदाज’’ किया गया है।


इससे पहले दिन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया।


झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा, ‘‘बजट में झारखंड के लिए कुछ भी प्रस्तावित नहीं किया गया है। पड़ोसी राज्य बिहार को कई परियोजनाएं दी गई हैं, लेकिन झारखंड और इसके लोगों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है।’’


वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में बिहार को अच्छी-खासी तवज्जो दी गई है और सीतारमण ने राज्य के लिए कई घोषणाएं कीं। इनमें मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) पटना के विस्तार के लिए सहायता करना शामिल है।


झामुमो नेता ने कहा कि झारखंड के खनिज पदार्थ देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन राज्य के साथ ‘‘सौतेला व्यवहार’’ किया गया है।


उन्होंने कहा, ‘‘हमें उम्मीद थी कि केंद्र सरकार राज्य को 1.36 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। लेकिन बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि झारखंड के प्रति ऐसा उपेक्षापूर्ण रवैया क्यों अपनाया गया।’’


हालांकि, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई ने दावा किया कि केंद्रीय बजट में समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं, छात्रों, उद्यमियों और मध्यम वर्गीय परिवारों का ध्यान रखा गया है।


झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, ‘‘विकासोन्मुख बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास’ के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और यह 2047 तक ‘विकसित भारत’ के सपने को हासिल करने में मदद करेगा।’’


उन्होंने कहा कि बजट में आयकर छूट सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर वेतनभोगी वर्ग और छोटे उद्यमियों को बड़ी राहत दी गई है।


मरांडी ने कहा, ‘‘यह कोई छोटी बात नहीं, बल्कि एक बड़ी छलांग है।’’


बजट में झारखंड को क्या मिला, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास का लाभ राज्य को मिलेगा।


मरांडी ने कहा, ‘‘कई निवेशक झारखंड आना चाहते हैं। उनके लिए माहौल तैयार करना झारखंड सरकार की जिम्मेदारी है।’’


भाजपा नेता चंपई सोरेन ने कहा कि यह ‘‘समग्र, सर्वव्यापी और समावेशी’’ बजट केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दूरदर्शिका का ब्लूप्रिंट है।


उन्होंने कहा, ‘‘यह बजट गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, छात्रों व आम लोगों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। इसमें किसानों तथा छोटे कारोबारियों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।’’


चंपई सोरेन ने कहा, ‘‘आयकर पर मिली राहत मध्यम वर्ग के लिए एक तोहफा है। कैंसर समेत अन्य जीवनरक्षक दवाइयों तथा मेडिकल उपकरणों की कीमतों में कमी का फैसला सराहनीय है।’’


उन्होंने कहा, ‘‘पीएम रिसर्च फेलोशिप तथा आईआईटी एवं नीट में सीट वृद्धि से देश में कुशल इंजीनियरों/डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की राह पर अग्रसर इस बजट के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी बधाई की पात्र हैं।’’


भाषा धीरज