नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) शनिवार को घोषित केंद्रीय बजट में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को 13,611 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है, जबकि दिव्यांग कल्याण के लिए आवंटन अब 1,275 करोड़ रुपये हो गया है।


यह 2024-25 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए संशोधित अनुमान 10,026.40 करोड़ रुपये से 35.75 प्रतिशत अधिक है। केंद्रीय बजट 2025-26 में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के लिए आवंटन चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 1167.27 करोड़ रुपये से 9.22 प्रतिशत अधिक है।


इस वर्ष के बजट में, सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए ‘यंग अचीवर्स’ योजना (श्रेयस) के लिए उच्च शिक्षा के वास्ते छात्रवृत्ति के अंतर्गत 472 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (212 करोड़ रुपये), अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए मुफ्त कोचिंग (20 करोड़ रुपये), अनुसूचित जातियों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा (110 करोड़ रुपये) और अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति (130 करोड़ रुपये) जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।


ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए श्रेयस योजना के वास्ते 250.13 करोड़ रुपये का अलग से आवंटन किया गया है, जिसमें ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए 190.13 करोड़ रुपये और विदेशी अध्ययनों पर ब्याज सब्सिडी के लिए 60 करोड़ रुपये शामिल हैं।


ओबीसी, ईबीसी और अधिसूचना से बाहर की गईं जनजातियों के लिए ‘वाइब्रेंट इंडिया’ (पीएम यशस्वी) योजना के तहत ‘पीएम यंग अचीवर्स’ छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना के लिए 2,190 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।


कौशल विकास पर केंद्रित प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम दक्ष) योजना में 130 करोड़ रुपये का आवंटन बरकरार रखा गया है।


हालांकि, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजी कोष, जिसका उद्देश्य हाशिए पर पड़े उद्यमियों को सहायता देना है, में भारी कटौती की गई है, जो पिछले वर्ष के 30 करोड़ रुपये से घटकर मात्र 0.02 करोड़ रुपये रह गया है। आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता (स्माइल) योजना, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने वाले लोगों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम शामिल हैं, को 106.87 करोड़ रुपये मिले हैं।


भाषा वैभव