नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) सरकार ने शनिवार को निर्यात बढ़ाने के लिए 2,250 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन की स्थापना की घोषणा की।


इस मिशन को वाणिज्य, एमएसएमई और वित्त मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा।


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे निर्यात ऋण तक आसान पहुंच और एमएसएमई को विदेशी बाजारों में गैर-शुल्क उपायों से निपटने में सहायता मिलेगी।


उन्होंने कहा, ‘‘हम वाणिज्य, एमएसएमई और वित्त मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित क्षेत्रीय और मंत्रिस्तरीय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित करेंगे।’’


उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, 'भारत ट्रेडनेट' (बीटीएन) को, व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधानों के लिए एकीकृत मंच के रूप में स्थापित किया जाएगा।


उन्होंने कहा, ‘‘यह एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस मंच का पूरक होगा। बीटीएन को अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाया जाएगा।’’


यह इंडिया स्टैक का हिस्सा बनने वाला नया डिजिटल सार्वजनिक ढांचा होगा, जिसमें वर्तमान में यूपीआई, आधार, ओएनडीसी और डिजिलॉकर जैसे उत्पाद शामिल हैं।


मंत्रालय के अनुसार, इसे भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटल बनाने, सुव्यवस्थित करने और आधुनिक बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।


इसका उद्देश्य कागज़ी प्रक्रियाओं को खत्म करना, व्यापार वित्त पहुंच में सुधार करना और सीमा शुल्क, डीजीएफटी, जीएसटीएन, बैंकों और निर्यातकों जैसे प्रमुख अंशधारकों को एकीकृत डिजिटल मंच में एकीकृत करके नियामकीय अनुपालन को बढ़ाना है।





भाषा राजेश राजेश