मुंबई, एक फरवरी (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने केंद्रीय बजट को मध्यम वर्ग के लिए ‘‘ड्रीम बजट’’ बताते हुए शनिवार को कहा कि इससे विकास और समावेशी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद यहां पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने के फैसले की सराहना की।


उन्होंने कहा कि यह एक साहसिक कदम है जो देश के आर्थिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा।


उन्होंने कहा, ‘‘केंद्रीय बजट मध्यम वर्ग के लिए एक ‘ड्रीम बजट’ जैसा है।’’


मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट को ‘विकसित भारत’ के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है ताकि विकास और वृद्धि को गति दी जा सके तथा समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ जा सके।


उन्होंने कहा, ‘‘इससे वेतनभोगी वर्ग, मध्यम वर्ग और युवाओं को फायदा होगा। इससे एक महत्वपूर्ण व्यय योग्य आय का सृजन होगा और उस व्यय से मांग में वृद्धि होगी। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को और अधिक लाभ होगा।’’


फडणवीस ने कहा कि एमएसएमई के लिए ऋण वृद्धि योजना से इस क्षेत्र को भी लाभ होगा और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि इससे विशेष रूप से महाराष्ट्र को मदद मिलेगी, जिसका लक्ष्य भारत की ‘स्टार्ट-अप’ राजधानी बनने का है।


उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए घोषित मिशन उनके सपनों को उड़ान देंगे।


मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति के साथ यह शर्त भी जुड़ी है कि अब कम्पनियों को 100 प्रतिशत प्रीमियम देश के भीतर ही निवेश करना होगा।


उन्होंने कहा, ‘‘यह विवेकपूर्ण और अभिनव कदम बुनियादी ढांचा क्षेत्र में मदद करेगा। पहले भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ऐसा करता था, लेकिन अब निजी कंपनियों को भी ऐसा करना होगा।’’


मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें भारत में निवेश करने के लिए 100 प्रतिशत प्रीमियम निवेश करना होगा। उन्होंने कहा कि इससे बुनियादी ढांचा क्षेत्र को मदद मिलेगी और यह एक बहुत ही अभिनव और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है।


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