नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार, देश-विदेश में सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और बुनियादी ढांचे से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण के सिलसिले में अगले वित्त वर्ष के लिए कार्मिक मंत्रालय को 334 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं।


प्रशासनिक सुधारों के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। यह प्रावधान सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण, प्रशासनिक सुधारों से जुड़ीं पायलट परियोजनाओं के लिए है, जिसमें ई-गवर्नेंस, सुशासन को बढ़ावा देना और जन शिकायतों के निवारण के लिए व्यापक प्रणाली शामिल है।


वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 334.45 करोड़ रुपये के आवंटन में से 105.99 करोड़ रुपये प्रशिक्षण प्रभाग, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए हैं। इसके अलावा 118.46 करोड़ रुपये "प्रशिक्षण योजनाओं" और 110 करोड़ रुपये "राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम" के लिए हैं।


भाषा जोहेब