इंफाल, 30 जनवरी (भाषा) मणिपुर सरकार ने बृहस्पतिवार को त्रिपक्षीय बैठक में कहा कि वह अगले दौर की वार्ता में सात नए जिले बनाने के 2016 के फैसले को रद्द करने की मांग पर प्रस्ताव पेश करेगी। एक बयान में यह जानकारी दी गई।


मणिपुर में नगा जनजातियों की शीर्ष संस्था ‘यूनाइटेड नगा काउंसिल’ (यूएनसी) के विरोध के बीच इबोबी सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा इन जिलों का गठन किया गया था।


यूएनसी नए जिलों के गठन के खिलाफ है और उसका कहना है कि ये जिले नगाओं की पैतृक भूमि पर अतिक्रमण है। उसकी मांगों पर बातचीत जारी है।


केंद्र, मणिपुर सरकार और यूएनसी के प्रतिनिधियों ने सेनापति जिले में एक नए दौर की बैठक की।


एक संयुक्त बयान में कहा गया, ‘‘बैठक के दौरान चर्चा दिसंबर 2016 में मणिपुर सरकार द्वारा सात नए जिले बनाने और इसे वापस लेने की यूएनसी की मांग पर केंद्रित थी।’’


इसमें कहा गया, ‘‘गहन चर्चा के बाद, यह आपसी सहमति बनी कि अगली त्रिपक्षीय बैठक में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा (इस संबंध में) एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जो अप्रैल 2025 में आयोजित की जाएगी।’’


भाषा शफीक