शिलांग, 30 जनवरी (भाषा) मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य की कोयला खनन करने वाली तीन कंपनियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि कम से कम दो जिलों में वैज्ञानिक तरीके से कोयला खनन शुरू किया जा सके।


राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने 10 साल पहले मेघालय में अवैज्ञानिक तरीके से किए जा रहे खनन और कोयले के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, बाद में उच्चतम न्यायालय ने खनन किए जा चुके कोयले के परिवहन की अनुमति दी थी।


मुख्यमंत्री ने कहा कि समझौतों पर हस्ताक्षर करना एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि राज्य सरकार कोयला खनिकों को एनजीटी प्रतिबंध से बाहर आने में सहायता कर रही है।


संगमा ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, ‘‘भारत सरकार के कोयला नियंत्रक और परियोजना प्रस्तावकों के बीच तीन एस्क्रो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो पश्चिम खासी हिल्स जिले के पिंडेंगशालांग और पूर्व जयंतिया हिल्स जिले के सैरिंखम और लुमियाखी वाहसरांग खनन स्थलों के लिए गए हैं।"


एस्क्रो करार इकाइयों के बीच एक कानूनी अनुबंध होता है। इसके तहत वे नियम और शर्तें तय की जाती हैं, जिसमें शर्तों के पूरा होने तक संपत्तियां तीसरे पक्ष द्वारा रखी जाती हैं।


भाषा योगेश