(फोटो के साथ)


नयी दिल्ली, 29 जनवरी (भाषा) कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव से कुछ दिन पहले बुधवार को अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता में आने पर जाति जनगणना कराने, ‘मजबूत लोकपाल’ विधेयक लाने और पूर्वांचलियों के लिए एक मंत्रालय स्थापित करने समेत कई वादे किए गए हैं।


कांग्रेस ने घोषणापत्र में दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता देने, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का भी वादा किया है।


कांग्रेस ने दिल्ली में 25 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त राशन किट की भी ‘गारंटी’ दी है।


कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव और पार्टी के कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में चुनावी घोषणापत्र जारी किया गया।


रमेश ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘आज 'गारंटी' शब्द सभी पार्टी इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल पहले कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के चुनावों में किया था। हम जनता तक ये संदेश देना चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है, वह कर दिखाती है।’’


उन्होंने यह भी कहा, ‘‘मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस पार्टी एक कानून गारंटी के रूप में लाई थी, जो पास हुआ था और उसका नाम 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' था। गारंटी का मतलब जनता का एक अधिकार है। अगर उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए जाएं तो वे कानूनी रास्ता भी अपना सकते हैं।’’


उनका कहना था, ‘‘इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के लिए 5 गारंटी दी हैं।’’


देवेंद्र यादव ने कहा, ‘‘हम दिल्ली के लोगों तक पहुंचे, उनकी समस्याएं सुनीं और फिर हमने अपना घोषणापत्र तैयार किया है। हमने अपने घोषणापत्र में दिल्ली के मुद्दों और शहर की जरूरतों को शामिल किया है।’’


घोषणापत्र में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को एक वर्ष के लिए 8,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता का भी वादा किया गया है। पार्टी ने दिल्ली में 100 ‘इंदिरा कैंटीन’ शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा है, जिसमें पांच रुपये में भोजन मिलेगा।


कांग्रेस ने वादा किया कि राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता में आने पर वह ‘मजबूत लोकपाल’ विधेयक लाएगी।


उसने यह वादा भी किया कि दिल्ली में ‘शराब घोटाला’, ‘दिल्ली जल बोर्ड घोटाला’ और ‘दिल्ली स्वास्थ्य घोटाला’ की व्यापक जांच सुनिश्चित की जाएगी।


कांग्रेस ने यह भी कहा कि उसकी सरकार बनने पर छठपूजा, कांवड़ शिविरों, रामलीला और सरस्वती पूजा कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी दी जाएगी।


उसने ट्रांसजेंडर लोगों के अनुकूल सुलभ शौचालय का वादा भी किया है।


उसका यह वादा भी है कि शहीद होने वाले सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिजन को दो करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जाएगी तथा किसी एक आश्रित को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी।


घोषणापत्र में कांग्रेस ने कहा कि सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के समय शुरू 15 बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।


उसने वक्फ बोर्ड के इमामों के मुद्दों का निस्तारण करने, जैन कल्याण बोर्ड स्थापित करने, गुरू तेग बहादुर के नाम पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करने और वंचित तबकों के लिए वित्तीय एवं विकास निगम बनाने का वादा भी किया है।


कांग्रेस ने पूर्वांचल के लोगों के लिए अलग मंत्रालय बनाने, पुस्तकालय बनाने और महाकुंभ की तर्ज पर छठ का आयोजन करने का वादा किया है।


उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘भाजपा और आप नेताओं द्वारा बयान देकर पूर्वांचल के लोगों को अपमानित किया जा रहा है, जबकि दिल्ली को बनाने में पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा योगदान है। आज दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा, उनके पास रोजगार नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हैं।’’


उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए मैं अपने पूर्वांचल के भाई-बहनों से कहना चाहूंगा, कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। कांग्रेस ने जो वादा किया है, वो जरूर पूरा करेगी।’’


दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए पांच फरवरी को मतदान होगा। मतगणना आठ फरवरी को होगी।


भाषा हक


हक