नासिक, 28 जनवरी (भाषा) महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने मंगलवार को कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के प्रति प्रदेश सरकार के रुख में कोई नरमी नहीं आयी है।


नासिक जिले के मालेगांव तहसील में जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में कथित अनियमितताओं के लिए पिछले सप्ताह दो राजस्व अधिकारियों को निलंबित किए जाने के बाद मंत्री की यह टिप्पणी आई है।


आदेश में हालांकि निलंबन के कारणों के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, “अधिकारियों ने बांग्लादेशी रोहिंग्या लोगों को 3,977 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए थे, जिन्होंने जाली दस्तावेज जमा किए थे। मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के फैसले का स्वागत करता हूं।”


सोमैया ने बार-बार दावा किया है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए बांग्लादेशी नागरिक जाली दस्तावेजों का उपयोग कर रहे हैं।


कदम ने मंगलवार को कहा, “हमारी सरकार की नीति बांग्लादेशियों (देश में अवैध रूप से रहने वाले) को कतई बर्दाश्त नहीं करने की है। जब हम उन्हें जन्म प्रमाण पत्र देते हैं, तो हम नागरिकता का आधिकारिक प्रमाण देते हैं।”


नायब तहसीलदार संदीप धरंकर और नितिन कुमार देवरे के निलंबन को रद्द करने की राजस्व अधिकारियों की मांग के बारे में कदम से सवाल किया गया था।


कदम ने कहा, “यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जिसके कारण निलंबन (आदेश) किया गया। मुझे कोई ज्ञापन नहीं मिला है। लेकिन मैं उनकी मांगों पर चर्चा करूंगा और फिर इसका समाधान ढूंढूंगा।”


भाषा जितेंद्र