चंडीगढ़, 27 जनवरी (भाषा) चंडीगढ़ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक जहूर हैदर जैदी और सात अन्य पुलिसकर्मियों को 2017 के हिरासत में मौत के एक मामले में सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


विशेष सीबीआई न्यायाधीश अलका मलिक की अदालत ने शिमला जिले के कोटखाई में एक नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोपी की हिरासत में मौत से संबंधित मामले में 18 जनवरी को जैदी और अन्य को दोषी पाया था।


इस मामले में अन्य दोषियों में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक मनोज जोशी, तत्कालीन उपनिरीक्षक राजिंदर सिंह, तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक दीप चंद शर्मा, तत्कालीन हेड कांस्टेबल मोहनलाल, सूरत सिंह, रफी मोहम्मद और तत्कालीन कांस्टेबल रंजीत सटेटा शामिल हैं।


अदालत ने इस मामले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डी. डब्ल्यू. नेगी को बरी कर दिया था।


सीबीआई के लोक अभियोजक अमित जिंदल ने सोमवार को बताया कि अदालत ने इस मामले में आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


जिंदल ने बताया कि अदालत ने दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।


आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के साथ 120-बी, 330 (स्वीकारोक्ति करवाने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना), 348 (स्वीकारोक्ति करवाने के लिए गलत तरीके से बंधक बनाना) और 195 (झूठे साक्ष्य देना) सहित विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था।


सूरज की हिरासत में मौत के मामले में जैदी और सात अन्य को गिरफ्तार किया गया था। सूरज का 18 जुलाई, 2017 को कोटखाई पुलिस थाने में शव मिला था।


हालांकि, आरोपी पुलिस अधिकारियों ने सूरज की हत्या के लिए एक अन्य गिरफ्तार व्यक्ति राजिंदर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली थी।


चार जुलाई, 2017 को कोटखाई में एक 16 वर्षीय लड़की लापता हो गई थी और उसका शव दो दिन बाद छह जुलाई को हलैला के जंगलों में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार और हत्या की पुष्टि हुई और मामला दर्ज किया गया।


राज्य में भारी जनाक्रोश के बीच, तत्कालीन राज्य सरकार ने जैदी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया था।


एसआईटी ने छह लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस हिरासत में उसकी मौत के बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी।


इसके बाद सीबीआई ने हिरासत में हुई मौत के सिलसिले में हिमाचल प्रदेश कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी जैदी, डीसीपी जोशी और अन्य पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया।


सीबीआई ने आपराधिक साजिश, हत्या, झूठे साक्ष्य गढ़ने, सबूत नष्ट करने, कबूलनामा लेने के लिए पुलिस हिरासत में यातना देने, झूठे रिकॉर्ड तैयार करने आदि के लिए गहन जांच के बाद आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।


बाद में, शीर्ष अदालत ने मई 2019 में हिरासत में हुई मौत से संबंधित मामले को शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया।


भाषा जोहेब