वाशिंगटन, 27 जनवरी (भाषा) अमेरिका ने अन्य देशों को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता को निलंबित करने और उसकी समीक्षा किए जाने का आदेश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह मदद ‘अमेरिका फर्स्ट’ के एजेंडे के तहत उसकी विदेश नीति के अनुरूप है या नहीं।


अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संबंध में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।


अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने रविवार को कहा, ‘‘राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि अमेरिकी लोगों को मदद के बदले में कोई लाभ नहीं मिल रहा तो अमेरिका अंधाधुंध तरीके से धन नहीं देगा। मेहनतकश करदाताओं की खातिर विदेशी सहायता की समीक्षा करना और उसे पुन: निर्धारित करना न केवल उचित है, बल्कि यह नैतिक रूप से आवश्यक भी है।’’


उन्होंने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने विदेश मंत्रालय और अमेरिकी अंतराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) द्वारा वित्तपोषित सभी प्रकार की अमेरिकी विदेशी सहायता को रोक दिया है ताकि उसकी समीक्षा की जा सके।


ब्रूस ने कहा, ‘‘वह सभी विदेशी सहायता कार्यक्रमों की समीक्षा शुरू कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह मदद ‘अमेरिका फर्स्ट एजेंडे’ के तहत अमेरिकी विदेश नीति के अनुरूप है या नहीं।’’


यूएसएआईडी ने 2023 में 158 देशों को लगभग 45 अरब अमेरिकी डॉलर की विदेशी सहायता वितरित की थी। इसमें बांग्लादेश को 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर, पाकिस्तान को 23 करोड़ 10 लाख अमेरिकी डॉलर, अफगानिस्तान को एक अरब अमेरिकी डॉलर, भारत को 17 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर, नेपाल को 11 करोड़ 80 लाख अमेरिकी डॉलर और श्रीलंका को 12 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर की मदद शामिल हैं।


भाषा सिम्मी यासिर