नयी दिल्ली, 25 जनवरी (भाषा) केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के उन वीआईपी सुरक्षा कमांडो को विशेष वेतन भत्ता देने की मंजूरी दे दी है जो जेड प्लस (एएसएल) और जेड प्लस की शीर्ष दो श्रेणियों के तहत सुरक्षा प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं।


अधिकारियों के मुताबिक केंद्र सरकार के सुरक्षा प्रोटोकॉल जेड, वाई प्लस, वाई और एक्स के तहत वीआईपी सुरक्षा प्रदान करने वाले कर्मियों को भत्ता नहीं मिलेगा।


केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग द्वारा बृहस्पतिवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि उसने ‘‘वीआईपी सुरक्षा ड्यूटी में लगे सीएपीएफ कर्मियों को मूल वेतन के 20 प्रतिशत की दर से विशेष सुरक्षा भत्ता (एसएसए) देने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव की जांच की है।


‘पीटीआई-भाषा’ के पास आदेश की प्रति है। इसमें कहा गया है कि एसएसए केवल उन सीएपीएफ कर्मियों को दिया जाएगा जो ‘जेड प्लस’ और जेड प्लस (एएसएल) श्रेणी के सुरक्षा प्राप्त लोगों के लिए वीआईपी सुरक्षा ड्यूटी में लगे हैं, जिसमें एसपीजी और एनएसजी के स्थान पर सीएपीएफ की तैनाती होती है।


दो केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों - केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने कुछ वर्ष पहले इन इकाइयों के कमांडो के लिए विशेष भत्ता मांगा था, जैसा कि विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) को उनके मूल वेतन का 55 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन मिलता है, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) को इस उच्च कौशल वाली ड्यूटी के लिए नियमित वेतन के अतिरिक्त 40 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन मिलता है।


दोनों बलों के वीआईपी सुरक्षा प्रकोष्ठों द्वारा करीब 350 वीआईपी को सुरक्षा मिली है जिनमें से केवल 35 ही इन दो शीर्ष श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।


शीर्ष दो श्रेणियों में सुरक्षा प्राप्त वीआईपी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके दोनों बच्चे - लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा - और नितिन गडकरी, किरेन रीजीजू जैसे कई अन्य मंत्री और मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे उद्योगपति शामिल हैं।


भाषा धीरज