नयी दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा) केंद्र सरकार ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों द्वारा आयु और आरक्षण संबंधी दावों के समर्थन में दस्तावेज जमा करना अनिवार्य कर दिया है। हाल में अधिसूचित नियम में यह जानकारी दी गई है।


इस परीक्षा का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) करता है।


अब से पहले, ऐसे दस्तावेज अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद और मुख्य परीक्षा से पहले अपलोड करना होता था।


यह कदम पूर्व आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) परिवीक्षाधीन अधिकारी पूजा खेडकर से जुड़े विवाद की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। उन पर फर्जीवाड़ा करने, सरकारी सेवा में अपना चयन सुनिश्चित करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दिव्यांग कोटा लाभों का गलत तरीके से फायदा उठाने का आरोप है। हालांकि, उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है।


बाइस जनवरी को जारी सिविल सेवा परीक्षा नियम-2025 में कहा गया है, ‘‘जो अभ्यर्थी सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा और विभिन्न दावों के संबंध में अपेक्षित जानकारी और सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे जन्म तिथि, श्रेणी (अर्थात एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/पूर्व सैनिक), शैक्षिक योग्यता और सेवा वरीयता आदि...।’’


इसमें कहा गया है कि पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आवश्यक जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहने पर परीक्षा के लिए उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।


यूपीएससी द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आयोजन 25 मई को किया जाएगा।


नोटिस में कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन 11 फरवरी 2025 शाम 6 बजे तक किये जा सकेंगे।


भाषा सुभाष