रांची, 21 जनवरी (भाषा) झारखंड मंत्रिमंडल ने मंगलवार को ज्ञानोदय योजना के तहत सरकारी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी, इसके अलावा राज्य कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को भी मंजूरी दी गयी।


मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई।


कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा, “ज्ञानोदय योजना के तहत 2024-25 से 2029-30 के बीच 94.95 करोड़ रुपये की लागत से सरकारी मध्य स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा और कंप्यूटर आधारित शिक्षा शुरू की जाएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।”


उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद ने राज्य कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।


मंत्रिमंडल द्वारा कुल 18 प्रस्ताव पारित किए गए जिनमें स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर पर एक विशेष न्यायालय की स्थापना भी शामिल है।


मंत्रिमंडल ने राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में वरिष्ठ अस्पताल प्रबंधक, वित्त प्रबंधक एवं आईटी कार्यकारी के पद सृजित करने को मंजूरी दी।


भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत जांच कर्मियों को 25,000 रुपये तक की लागत वाले मोबाइल फोन उपलब्ध कराने को भी मंजूरी दी गई है।


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