नयी दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा) चुनाव संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली संस्था एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की सातवीं विधानसभा में शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित सर्वाधिक मुद्दे उठाए गए।


दिल्ली की सातवीं विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2020 से दिसंबर 2024 तक रहा जिसमें हुए कामकाज के विस्तृत विश्लेषण से विधायी कामकाज, सदस्यों की उपस्थिति और उनकी भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई।


दिल्ली विधानसभा ने इस अवधि में 20 सत्र बुलाए। वर्ष 2024 का पांचवां सत्र सबसे लंबा था जो 15 फरवरी से 8 अप्रैल तक चला और कुल 21 बैठकें हुईं।


यह जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और दिल्ली इलेक्शन वॉच द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत पूछे गए सवालों के जवाबों पर आधारित है।


इस रिपोर्ट में इस्तीफा देने वाले या उपचुनाव से निर्वाचित हुए विधायकों की भी जानकारी है।


उपस्थिति के मामले में कृष्णा नगर से आप विधायक एसके बग्गा अव्वल रहे जिनकी सदन में मौजूदगी 99 प्रतिशत रही।


सदन में प्रश्न पूछने वाले सदस्यों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अजय महावर (घोंडा) और मोहन सिंह बिष्ट (करावल नगर) सबसे आगे रहे। उन्होंने 45-45 प्रश्न पूछे।


निवर्तमान विधानसभा में सबसे अधिक मुद्दे शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित उठाए गए।


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