नयी दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा) विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक में मंगलवार को सुझाव दिया गया कि संसद में अनिवासी भारतीय (एनआरआई) लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ रही है और प्रवासी भारतीयों के हितों से जुड़े कई मुद्दे भी हैं।


सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मांग के समर्थन में इटली जैसे कुछ देशों का उदाहरण दिया, जहां विदेश में रहने वाले उसके नागरिकों के लिए विधायिका में आरक्षण है।


कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति ने भारतीय प्रवासियों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की।


बैठक के बाद थरूर ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हमने प्रवासी भारतीय लोगों को लेकर काम करने वाले चार संगठनों के साथ बहुत विस्तृत और गहन चर्चा की।’’


उन्होंने कहा कि यह बहुत सारे सवालों और जवाबों के साथ एक जीवंत और व्यापक चर्चा थी।


सूत्रों ने कहा कि बैठक में भाग लेने वाले संगठनों ने कुछ अच्छे प्रस्ताव दिए। इनमें केरल का एक प्रस्ताव भी शामिल है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय संगठन किसी भी दूसरे देश की जरूरतों के आधार पर लोगों को कौशल प्रदान कर सकते हैं।


विदेश मंत्रालय ने पहले की बैठक में समिति को सूचित किया था कि प्रवासन मुद्दों पर केंद्रित एक विधेयक सरकार के विचाराधीन है।


थरूर ने कहा था कि मंत्रालय ने समिति को सूचित किया है कि विधेयक को लेकर विचार किया जा रहा है।


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